राज्यातील बोगस शाळांवरील कारवाईसाठी 25 एप्रिलची मुदत

विशाल मोहिते – उपसंपादक कोकण विभाग 

राज्यातील बोगस शाळांवर शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार कारवाई करा, अशी सूचना राज्याचे शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालकांना केली आहे. अनधिकृतरित्या चालवल्या जाणाऱ्या शाळांवर शासनाच्या प्रचलित नियमानुसार आवश्यकतेनुसार दंड आकारणे, एफआयआर दाखल करणे, शाळा बंद करणे इत्यादी कारवाई 25 एप्रिल पूर्वी केली जाणार आहे. विभागातील शाळांचे वैधता प्रमाणपत्राची तपासणी पूर्ण करून अंतिम अहवाल 18 एप्रिल सकाळी 11 ते 5 या वेळेस सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. महत्त्वाची बाब म्हणजे यानंतर याप्रकरणी कार्यवाही करण्यासाठी मुदतवाढ दिली जाणार नाही, असंही शिक्षण आयुक्तांनी सांगितलं आहे.

काही दिवसांपूर्वीच राज्यातील बोगस शाळा समोर आल्या होत्या. त्यानंतर शिक्षण आयुक्तांनी या शाळांवर कारवाई करण्याच्या सूचना सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालकांना दिल्या आहेत. या कारवाईसाठीची अंतिम मुदत 25 एप्रिल असेल. आयुक्तांनी याबाबत पत्रक जारी केलं आहे.

राज्यातील शाळांना शासनाकडून देण्यात आलेले परवानगी पत्र, परवानगी आदेश, स्व मान्यता प्रमाणपत्र इत्यादी संबंधित दस्तावेज वैधता तपासण्यासाठी सहसंचालक प्रशासन, अंदाज व नियोजन आयुक्त शिक्षण कार्यालय यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या समितीमार्फत निर्देश आणि सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. या समितीमार्फत देण्यात आलेल्या सूचनानुसार विभागातील शाळांचे वैधता प्रमाणपत्राची तपासणी पूर्ण करुन अंतिम अहवाल 18 एप्रिल सकाळी 11 ते 5 या वेळेस सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

यानंतर याप्रकरणी कार्यवाही करण्यासाठी मुदतवाढ दिली जाणार नाही. त्यामुळे संबंधित विभागातील कार्यवाही राज्य मंडळाच्या व्यतिरिक्त अन्य मंडळाच्या शाळांमध्ये एनओसी संलग्नता प्रमाणपत्र इत्यादी नसल्यास अशा शाळांवर आरटीई 2009 आणि शासन निर्णयानुसार कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसंच अनधिकृतपणे चालवल्या जाणाऱ्या शाळांवर शासनाच्या प्रचलित नियमानुसार आवश्यकतेनुसार दंड आकारणे, एफआयआर दाखल करणे, शाळा बंद करणे इत्यादी कारवाई 25 एप्रिल पूर्वी करायची आहे.

दरम्यान, या शाळांवरील कारवाईमुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार नाही याची दक्षता सुद्धा घेतली जाणार आहे. या विद्यार्थ्यांचे समायोजन जवळच्या शाळेत करण्याची सूचना आयुक्तांनी केली आहे. तसंच या कारवाई संदर्भात कुठलीही दिरंगाई होता कामा नये, असं सुद्धा आयुक्तांनी या पत्रात नमूद केलं आहे.

राज्यातील 800 शाळा बोगस असल्याचं शिक्षण विभागाच्या पडताळणीत समोर आलं आहे. त्यापैकी 100 शाळा कायमस्वरुपी बंद करण्यात आल्या आहेत तर इतर शाळांवर कारवाई करण्यात येणार आहे. त्यात राज्यातील संलग्न नसलेल्या 329, मान्यता नसलेल्या 390, इरादा पत्र नसलेल्या 366, बंद केलेल्या 100, दंड केलेल्या 89 शाळांचा समावेश आहे. यात 77 बोगस शाळांची यादी जाहीर करण्यात आली आहे.