कोरोनामुळे उध्वस्त झालेल्या कुटुंबियांना नुकसान भरपाई देण्यात अडचण काय ?

विवेक चाफेकर – तालुका प्रतिनिधी मुरुड जंजिरा

मुंबई : कोरोनामुळे घरातील कर्त्या व्यक्तीचा मृत्यू झालेल्या निराधार कुटुंबियांना आर्थिक मदत करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले आहेत. मात्र, तरीही अशा कुटुंबांना नुकसान भरपाई पासून वंचित ठेवण्यात येत असल्याचा आरोप करत एक जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. त्याची दखल घेत लोकहितासाठी देण्यात आलेल्या निर्णयावर सरकार आड मुठेपणा का करीत आहे?, अशी विचारणा सोमवारी हायकोर्टानं केली. ज्यानंतर येत्या तीन दिवसांत प्रशासनाकडून सूचना घेऊन यावर योग्य तोडगा काढू, असं आश्वासन राज्य सरकारकडून हायकोर्टाला देण्यात आलं.

कोरोना महामारीमुळे गेल्या दोन वर्षांत अनेक नागरिकांना त्रासून सोडलं आहे. तसेच या काळात कोरोनामुळे लाखोंच्या संख्येनं लोकांना आपले प्राणही गमवावे लागले आहेत. ज्यात अनेक कुटुंबातील कर्त्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यानं त्या कुटुंबियांचे अतोनात हाल झाले. कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्यांच्या नातेवाईकांना आर्थिक मदत देण्यात यावी अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली होती. त्यावर केंद्रानंतर राज्य सरकारनं पीडित मृत व्यक्तिच्या कुटुंबियांना 50 हजार रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर केली होती. त्यानुसार अनेकांनी या योजनेच्या नियमावलीनुसार जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रत्यक्ष जाऊन किंवा पोस्टानं अर्ज दाखल केला आहे. मात्र, अद्याप त्यांना ही रक्कम मिळाली नसून त्याबाबत विचारणा केली असता ऑनलाईन अर्ज मागवत आहोत, असं उत्तर देत त्यांना या रक्कमेपासून वंचित ठेवले जात असल्याचा आरोप करत प्रमेय वेल्फेअर फाऊँडेशनच्यावतीनं जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.

यावर हायकोर्टानं राज्य सरकारच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढले आहेत. कोरोना महामारीमुळे अनेकांना प्राण गमवावे लागले, अनेकांची कुटुंबं उद्ध्वस्त झाली आहेत. त्यांना उभारी मिळावी म्हणून सर्वोच्च न्यायालयानं अश्या बाधित लोकांच्या कुटुंबियांना 50 हजारांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले होते. पण आता सरकार आडमुठेपणा का करीत आहे?, असा सवाल हायकोर्टानं उपस्थित केला. त्यावर येत्या तीन दिवसांत प्रशासनाकडून सूचना घेऊन यावर योग्य तोडगा काढू, असं आश्वासन राज्य सरकारकडून हायकोर्टाला देण्यात आले. त्याची दखल घेत हायकोर्टानं याचिकेवरील सुनावणी गुरुवारपर्यंत तहकूब केली.