जरांगे पाटलांनी उपोषण मागे घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषद

मराठा आरक्षणासाठी ही शेवटची वेळ असेल – मनोज जरांगे पाटील

अभिजीत ढाणिपकर – सहसंपादक महाराष्ट्र राज्य

जालना : जालन्यातील आंतरवाली सराटी येथे सुरू असलेलं मनोज जरांगे पाटील यांचे आमरण उपोषण अखेर मागे घेतलं आहे. सरसकट मराठ्यांना आरक्षण मिळणार असेल तर राज्य सरकारला वेळ वाढवून देतो असं त्यांनी जाहीर केलं. यावेळी जरांगे पाटलांनी सरकारला दोन महिन्यांचा वेळ दिला आहे. दरम्यान, जरांगे पाटलांनी उपोषण मागे घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषद घेतली. सरकार मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सरकार कटीबद्ध असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. तसेच मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेतल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी त्यांचे आभार मानले.

सरकार प्रामाणिकपणे गांभीर्यानं मराठा आरक्षण देण्याच्या संदर्भात काम करत असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले. चर्चेतून कोणताही प्रश्न सुटु शकतो, त्यातून मार्ग काढता येतो. आज मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेतल्याबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यांचे आभार मानले. ही इतिहासातील पहिली घटना आहे की कायदेतज्ज्ञ उपोषणस्थळी चर्चेसाठी गेले असे मुख्यमंत्री म्हणाले. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सरकार कुठेही कमी पडणार नसल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.

मराठा आरक्षणासाठी ही शेवटची वेळ असेल, दोन महिन्यांचा वेळ दिला, या काळात सरसकट मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र नाही दिल्यास यांच्या नाड्या आवळणार, मुंबई जाम करणार असा इशारा मनोज जरांगे यांनी दिला आहे. जोपर्यंत मराठा आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत हे आंदोलन सुरूच राहणार, फक्त आमरण उपोषण बंद राहिल असं ते म्हणाले. मराठा आरक्षणासाठी भेटायला आलेल्या राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाला जरांगे यांनी 2 जानेवारीपर्यंत वेळ दिला आहे.

फक्त मराठवाड्यातील मराठ्यांना नाही तर राज्यातल्या सर्वच मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळायला हवं, त्यासाठी ही शेवटची वेळ असल्याचा इशारा मनोज जरांगे यांनी दिला. आतापर्यंत आमच्या समाजाची फसवणूक केली आहे, आता फसवणूक करण्याची ही शेवटची असेल असं ते म्हणाले.

राज्य सरकारने जर दोन महिन्यात आरक्षण दिलं नाही तर मुंबईच्या नाड्या आवळणार असा इशारा जरांगे यांनी दिला. ते म्हणाले की, काही दगाफटका केला तर मुंबई बंद करणार. कोणत्याच मुद्द्यावर माझं समाधान झालं नाही. तरीही आता सरकारला 55 दिवस दिले आहे. जर सरकारने शब्द पाळला नाही तर यांचे नाक दाबणार. मुंबई जाम करणार आणि राज्य सरकारच्या आर्थिक, औद्यागिक नाड्या आवळणार. चार कोटी मराठ्यांना घेऊन मुंबईत जाणार. मराठे नुसता मुंबईच्या सीमेवर उभे राहिले तरी मुंबईला काही खायला मिळणार नाही.