दुष्काळाची छाया; श्रीवर्धनमध्ये पाणीप्रश्न गंभीर होण्याची शक्यता

अनिकेत मोहित / श्रीवर्धन शहर प्रतिनिधी 

श्रीवर्धन तालुक्यात दुष्काळग्रस्त परिस्थिती जाहीर झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर आगामी काळातील पाणीटंचाईचा प्रश्न अधिक गंभीर होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. पावसाचे प्रमाण, भूजलपातळी आणि उपलब्ध पाणीसाठ्याचा विचार करता आतापासूनच काही भागांत पाण्याची कमतरता जाणवू लागली आहे. त्यामुळे प्रशासनाने केवळ उपाययोजनांची घोषणा न करता प्रत्यक्षात जलसंधारणाची कामे हाती घेऊन पाणी जमिनीत मुरविण्यासाठी व्यापक नियोजन करण्याची गरज व्यक्त होत आहे.

तालुक्यातील अनेक भागांमध्ये पावसाचे पाणी मोठ्या प्रमाणात वाहून समुद्राला मिळते. हे पाणी अडवून ते जमिनीत मुरविण्यासाठी लघु बंधारे, नाला बांध, सिमेंट बंधारे, गाळ काढणे, जलसाठे निर्माण करणे तसेच पारंपरिक जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन यावर भर देणे आवश्यक आहे. योग्य ठिकाणी अशा उपाययोजना केल्यास भूजलपातळी वाढण्यास तसेच विहिरी व बोअरवेलमधील पाणीसाठा टिकविण्यास मदत होऊ शकते.

मात्र, दुष्काळाची परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता असतानाही या उपाययोजनांची गती अपेक्षेप्रमाणे दिसत नसल्याची नागरिकांची भावना आहे. प्रशासनाकडून विविध उपाययोजना करण्याचे सांगितले जात असले, तरी प्रत्यक्षात किती कामे सुरू झाली, किती पूर्ण झाली आणि त्याचा कितपत परिणाम झाला, याबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

शहरामध्ये पाणी पुरवठा करणारी पाइपलाइन फुटण्याचा प्रश्नही गंभीर

एकीकडे पाण्याची कमतरता जाणवत असताना दुसरीकडे श्रीवर्धन शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या पाइपलाइन वारंवार फुटत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे उपलब्ध पाण्याची मोठ्या प्रमाणात नासाडी होत असून, काही वेळा नागरिकांना पाणीपुरवठ्यावरही परिणाम सहन करावा लागत आहे. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर पाण्याचा प्रत्येक थेंब महत्त्वाचा असताना पाइपलाइन गळती आणि वारंवार फुटणाऱ्या वाहिन्यांवर कायमस्वरूपी उपाययोजना होणे गरजेचे आहे.

जलजीवन मिशनच्या कामांच्या दर्जावर प्रश्नचिन्ह

तालुक्यात जलजीवन मिशनअंतर्गत झालेल्या कामांच्या दर्जाबाबतही नागरिकांकडून प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. अनेक ठिकाणी पाइपलाइन वारंवार फुटत असल्याच्या तक्रारी असून, काही ठिकाणी योजना अर्धवट अवस्थेत राहिल्याचे चित्र आहे. काही कामे पूर्ण न करताच संबंधित ठेकेदार गायब झाल्याचेही नागरिकांकडून सांगितले जात आहे.

जलजीवन मिशनसारख्या महत्त्वाच्या योजनेवर शासनाचा मोठा निधी खर्च होत असताना प्रत्यक्षात पाइपलाइन वारंवार फुटणे, योजना अपूर्ण राहणे किंवा पाणीपुरवठा सुरळीत न होणे, यामुळे कामांच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. त्यामुळे संबंधित विभागाने कामांची प्रत्यक्ष पाहणी करून गुणवत्ता तपासणी करणे आणि दोष आढळल्यास जबाबदारी निश्चित करणे आवश्यक आहे.

ठेकेदारांवर कारवाई होणार का?

तालुका दुष्काळग्रस्त घोषित झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर पाणीपुरवठ्याशी संबंधित योजना अपूर्ण ठेवणाऱ्या किंवा निकृष्ट दर्जाचे काम केल्याचा आरोप असलेल्या ठेकेदारांवर प्रशासन कोणती कारवाई करणार, हा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे. करारातील अटींचा भंग किंवा कामात गंभीर अनियमितता आढळल्यास संबंधितांवर नियमानुसार दंडात्मक अथवा कायदेशीर कारवाई केली जाणार का, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

विशेषतः योजना अर्धवट ठेवून ठेकेदारांनी कामातून माघार घेतली असेल, तर अशा प्रकरणांची चौकशी करून जबाबदारी निश्चित होणार का, तसेच आवश्यकतेनुसार फौजदारी कारवाई केली जाणार का, हा प्रश्नही उपस्थित होत आहे. दुष्काळाच्या काळात पाणीपुरवठ्याशी संबंधित कामांमध्ये हलगर्जीपणा किंवा निकृष्ट काम आढळल्यास संबंधितांना जबाबदारीपासून सूट मिळणार का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

धरणे, जलसाठे प्रकल्पांची कामे अर्धवट

तालुक्यातील पाणीप्रश्न सोडविण्यासाठी विविध योजना व प्रकल्पांवर शासनाकडून निधी खर्च करण्यात आला आहे. मात्र, काही ठिकाणी कामे अद्याप अपूर्ण असल्याचे चित्र आहे. पाण्याची गरज निर्माण झाल्यानंतर उपाययोजना करण्यापेक्षा पावसाळ्यानंतर उपलब्ध पाण्याचे योग्य नियोजन आणि साठवणूक करण्यासाठी आधीपासूनच कामे पूर्ण झाली असती, तर त्याचा फायदा नागरिकांना झाला असता, अशी चर्चा आहे.

आगामी काही महिन्यांत पाण्याची परिस्थिती आणखी खालावल्यास जानेवारीनंतर काही भागांत पाणीटंचाई तीव्र होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे प्रशासनाने आतापासूनच संभाव्य टंचाईग्रस्त भागांची पाहणी करून पर्यायी पाणीपुरवठा, जलस्रोतांचे संवर्धन आणि भूजलपातळी वाढविण्यासाठी कृती आराखडा तयार करण्याची गरज आहे.

राजकीय आश्वासनांच्या पलीकडे प्रत्यक्ष कामाची अपेक्षा

पाणीप्रश्नावर निवडणुकीच्या काळात विविध आश्वासने दिली जातात. सत्ताधारी विकासकामांचे आश्वासन देतात, तर विरोधक त्याच मुद्द्यांवरून सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरतात. मात्र, निवडणूक संपल्यानंतर प्रत्यक्षात नागरिकांच्या मूलभूत प्रश्नांवर किती काम होते, हा प्रश्न कायम राहतो.

सत्ताधारी आणि विरोधक हे राजकारणातील दोन वेगवेगळे पक्ष असले, तरी सामान्य नागरिकांच्या दृष्टीने पाणीप्रश्न सुटणे महत्त्वाचे आहे. आरोप-प्रत्यारोपांच्या राजकारणापेक्षा उपलब्ध निधी, मंजूर योजना आणि प्रशासनाच्या यंत्रणेचा प्रभावी वापर करून जलसंधारणाची कामे वेळेत पूर्ण होणे आवश्यक आहे.

श्रीवर्धनमधील नागरिक सध्या परिस्थितीकडे गांभीर्याने पाहत असून, ‘उद्या टंचाई निर्माण झाल्यानंतर टँकर सुरू करण्यापेक्षा आजच पाणी अडविण्याची गरज आहे,’ अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. प्रशासनाने संभाव्य पाणीटंचाईची दखल घेऊन ठोस कृती आराखडा राबविला नाही, तर आगामी काळात नागरिकांना मोठ्या पाणीप्रश्नाला सामोरे जावे लागू शकते.